केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक बिल ला सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव रख रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन (Delimitation) करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत कुल सीटों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा।
राज्यों के अनुसार सीटों का विवरण इस प्रकार है:
* उत्तर प्रदेश: 80 से बढ़कर 120
* बिहार: 40 से 60
* पश्चिम बंगाल: 42 से 63
* तमिलनाडु: 39 से 59
* महाराष्ट्र: 48 से 72
* कर्नाटक: 28 से 42
* केरल: 20 से 30
* आंध्र प्रदेश: 25 से 38
* गुजरात: 26 से 39
* राजस्थान: 25 से 38
* दिल्ली: 7 से 11
* ओडिशा: 21 से 32
* झारखंड: 14 से 21
यह बदलाव भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
