आख़िरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे इंतज़ार के बाद राहत भरी खबर आ गई है, कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे वेतन और भत्तों में सुधार का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने जनवरी में सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद अब आयोग का आधिकारिक गठन भी कर दिया है, इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी, उनकी नियुक्ति के साथ ही वेतन आयोग ने अपनी कार्यवाही की शुरुआत कर दी है।
जानकारी के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं, यह फैसला केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अपने वेतनमान में संशोधन की उम्मीद लगाए बैठे थे।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
