वक्फ कानून पर आ सकता है अंतिम आदेश…!
केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी, इस विधेयक को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे ।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संविधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई, और कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम, 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन मुद्दों में अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वक्फ कानून का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती।
अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने दलील दी कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक गैर-न्यायिक, कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है, उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है और इसके अनुसार संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है
-एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ।
