उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसान बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘किसान रजिस्ट्री’ यानी डिजिटल पहचान और फसल सत्यापन प्रक्रिया अब अनिवार्य नहीं होगी। यह निर्णय किसानों को हो रही समस्याओं और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
