केंद्र सरकार आज लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों का मकसद है—अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या 30 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी।
फिलहाल, देश के किसी भी कानून में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जेल जाने या हिरासत में रहने की स्थिति में नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इसी बड़ी खामी को दूर करने के लिए सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है।
आज जो तीन विधेयक पेश होंगे उनमें शामिल हैं—
* संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025
* संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025
* जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025
बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे।
