उत्तर प्रदेश में 5 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका :
उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, याचिका में तर्क दिया गया है कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप यादव ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए इसे एक संवेदनशील विषय बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया, हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि यह सरकार की नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत आता है।
