बिलकिस बानो केस: बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं।
यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि दोनों आरोपी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि इनमें से एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों की अपीलों में तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं से जुड़े कई मुद्दों पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा निलंबित करने का फैसला लिया गया। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत निर्धारित करेगी, जबकि अपीलों पर सुनवाई उनकी बारी आने पर होगी।
बचाव पक्ष ने जेल में बिताए समय का दिया हवाला:
दोषियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। वहीं, जमानत का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कहा कि दोनों निचली अदालतें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री की जांच कर चुकी हैं।
उन्होंने अपराध की गंभीरता का भी हवाला दिया। हालांकि, इन आपत्तियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश पारित किया।
आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में हुई थी सजा:
दोनों दोषियों को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
गौरतलब है कि दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल थे, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था।
News by: Prafulla Shukla (Journalist)













































