क्या UPI से पैसे भेजने पर देना होगा शुल्क? वित्त मंत्री ने दिया जवाब:

भारत में रोजाना फल-सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए करोड़ों लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल ही में संसद में पेश हुए नए बिल के बाद लोगों के बीच यह बहस शुरू हो गई है कि क्या भविष्य में UPI पेमेंट करने पर ग्राहकों को शुल्क देना होगा?

इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति साफ की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आम ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, UPI उनके लिए फ्री ही रहेगा।

अगर आपको भी UPI चार्ज की चिंता सता रही है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है: केंद्र सरकार ने साफ-साफ कहा है कि आम उपभोक्ताओं से UPI इस्तेमाल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला P2P UPI ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेगा। हालांकि, भविष्य में UPI के जरिए होने वाले कुछ बड़े कारोबारी लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू किए जाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।

सरकार के मुताबिक, अगर MDR लागू किया जाता है तो यह एक तय सीमा से ऊपर के चुनिंदा व्यापारी लेनदेन तक ही सीमित रहेगा और इसकी दर बेहद मामूली होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छोटे और सामान्य दुकानदारों पर कोई ब्लैंकेट MDR यानी हर UPI भुगतान पर अनिवार्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर भविष्य में MDR लागू होता भी है, तो यह केवल निर्धारित सीमा से ऊपर के सीमित व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा।इसकी दर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले MDR की तुलना में काफी कम रखी जाएगी।

फिर कानून में बदलाव क्यों किया गया?

UPI शुल्क को लेकर भ्रम की शुरुआत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में हालिया संशोधन के बाद हुई। इसके बाद ऐसी आशंकाएं सामने आने लगीं कि UPI भुगतान पर शुल्क लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव का मकसद UPI को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाऊ, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में विकसित करना है।

यह प्रस्तावित बदलाव टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिस्सा है।संसद से विधेयक पारित होने के बाद MDR लागू करने या नहीं करने का अंतिम फैसला NPCI की अगुवाई वाली UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी करेगी। यानी फिलहाल आम लोगों के लिए राहत की बात यही है कि UPI से किए जाने वाले सामान्य P2P भुगतान पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

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